
प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज निर्मलासीतारमण द्वारा संसद मे पेश कर दिया गया है। देसभर की नजर आज के इस आम बजट पर रही। संसद मे मोदी सरकार 0•3का पहला आम बजट आज संसद मे पेश हुआ। इस बजट मे बिहार आंध्रप्रदेश के लिए बड़ी घोषनाऐ हुई। किसान युवा महिलाओ तथा गरोबो के लिए मोदी सरकार कई नई योजनाऐ लाई है। बजट मे टैक्स छूट का एलान किया गया। जिसमे 0से 3लाख रूपय तक सालाना आय पर कोई टैक्स देय नही होगा। तीन लाख से सात लख रूपय सालाना आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देय होगा। सात लाख से दस लाख रूपय सालाना आय पर दस प्रतिशत टैक्स देय होगा। दस लाख रूपय से पंद्रह लाख रूपय सालाना आय पर बीस प्रतिशत टैक्स देय होगा। पंद्रह लाख रूपय से अधिक सालाना आय पर तीस प्रतिशत टैक्स देय होगा। बजट मे मिडिल क्लास को कैपिटल गेन मे छूट देने का एलान किया गया। स्टार्टअप राहत दी गई। एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। बजट मे वित्तमंत्री ने बताया कि जीएसटी मे आम आदमी पर कर का भार कम हुआ है। उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम हुआ है। वित्तमंत्री ने विदेशी कंपनियो पर कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का एलान किया है। विदेशी कंपनियो का कॉर्पोरेट टैक्स चालीस से पैंतीस प्रतिशत किया जायेगा। बजट मे टीडीएस रियायत दी गई है। टीडीएस भरने मे देरी होने पर अब क्रिमिनल एक्शन नही लगेगा। वित्तमंत्री ने बजट भाषण मे एलान किया कि माता-पिता तथा अभिभावको द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार “वात्सल्य” लॉच करेगी। वित्तमंत्री ने अपने भाषण मे कहा कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतो को पुरा करने के लिए सरकार पांच साल का विजन डाक्यूमेंट लायेगी। अर्थव्यवस्था को डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनायेगी। वित्तमंत्री ने एलान किया कि चमड़े के जूते चप्पल पर्स सोना चांदी इंपोर्टेड ज्वेलरी आदि सस्ती होगी। बजट मे कस्टम ड्युटी मे बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ी मोबाईल फोन एवं चार्जर आदि सस्ते होगे। दवाइयो एवं स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओ से कस्टम ड्युटी कम या हटाने का एलान किया गया है। एक्सरे मशीन कैंसर की दवाऐ सस्ती होगी। शहरी क्षेत्रो मे भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने शहरी निकायो के वित्त को बेहतर बनाने मे मदद मिलेगी। सरकार सिंचाई अनुमानित लागत वाली परियोजनाओ के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम अन्य स्रोतो के तहत सहायता प्रदान करेगी। महिलाओ के नाम पर प्रापर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री मे लगने वाली स्टांप ड्युटी मे राहत मिलेगी। अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए आवागमन से संबंधी योजनाऐ होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर ऋण के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लायेगी। मजदूरो के लिए सरकार नई हाउसिंग योजना लायेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि छात्रो को घरेलू संस्थानो मे उच्च शिक्षा के लिए दस लाख रूपय तक ऋण सहायता देगी। आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर गांव तथा शहरों मे बनाए जायेगे। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाऐ लागू करेगी। ईपीएफओ मे नामांकन पर आधारित होगी। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियो की पहचान और कर्मचारियो और नियोक्ताओ को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगी। सभी प्रमुख फसलो के लिए उच्च न्युनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।